महिला आरक्षण उर्फ ‘नारीशक्ती वंदन विधेयक’ : अत्यंत चलाखीने फाडलेला ‘पोस्ट डेटेड चेक’
मोदी सरकारच्या खाक्यानुसार ३३ टक्के महिला आरक्षणाचे विधेयक सप्टेंबर महिन्यात बोलावलेल्या संसदेच्या विशेष अधिवेशनात मंजूर झाले. विधेयकाचे ‘टायमिंग’ डिसेंबरमध्ये येऊ घातलेल्या राजस्थान, मध्य प्रदेशादी राज्यांतल्या विधानसभा आणि मे २०२४ मध्ये होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकांची वेळ बघून साधण्यात आले आहे. मात्र, हे विधेयक प्रत्यक्ष लागू होण्यास कमीत कमी पाच ते अधिकाधिक दहाहून अधिक वर्षे जावी लागणार आहेत.......
